नयी दिल्ली
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना ने खुलासा किया है कि उन्हें दबाव में लाने के लिए उनके परिवार को टारगेट किया गया और झूठे केस दर्ज कराए गए। उन्होंने कहा, “आपमें से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कैसे मेरे परिवार के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए — ये सब सिर्फ मुझे मजबूर करने के लिए किया गया था, और मैं अकेला नहीं था।”
शनिवार को VIT-AP यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में बोलते हुए जस्टिस रमना ने कहा कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौर में संवैधानिक सिद्धांतों पर टिके रहने वाले जजों को भी डराने की कोशिशें हुईं। उन्होंने कहा, “जिन जजों की कोई भूमिका नहीं थी, उनके परिवारों को राजनीतिक संगठनों के लिए जमानत की तरह इस्तेमाल किया गया।”
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पूर्व CJI ने कहा कि उस समय आंध्र प्रदेश में अमरावती को एकमात्र राजधानी बनाने के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन से जुड़े लोगों को भी परेशान किया गया। “किसानों के हक में बोलने वाले हर व्यक्ति को धमकाया गया या झूठे मामलों में फंसाया गया,” उन्होंने कहा।
जस्टिस रमना ने कहा कि जब कई राजनीतिक नेता खामोश रहे, तब न्यायपालिका ने संविधान के वादे को निभाया। “सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन कोर्ट और कानून ही देश की असली स्थिरता हैं। कानून का राज तभी टिकेगा जब नागरिक अपनी ईमानदारी को सुविधा पर प्राथमिकता देंगे,” उन्होंने कहा।
अमरावती से अपने भावनात्मक जुड़ाव का ज़िक्र करते हुए पूर्व CJI ने कहा, “मैं अमरावती के किसानों के जज़्बे को सलाम करता हूं। उन्होंने सरकारी ताकतों का डटकर सामना किया। उनके संघर्ष से मुझे गहरी प्रेरणा मिली।”
फिलहाल, एन. चंद्रबाबू नायडू के सत्ता में लौटने के बाद अमरावती को राजधानी बनाने की प्रक्रिया फिर शुरू हो चुकी है और प्रोजेक्ट पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।
